अतिक्रमण का पर्याय बना रेलवे रोड

रेवाड़ी (संवाददाता):शहर के सबसे व्यस्ततम रेलवे रोड पर बढ़ता अतिक्रमण जहां सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों में कोढ़ का काम कर रहा है, वही जिला प्रशासन द्वारा नगर के सौंदर्यकरण संबंधी दावों की भी पोल खोलता है। रेलवे रोड को देखने मात्र से ऐसा लगता है जैसे मानो इस बढ़ते अतिक्रमण के पीछे दुकानदार कम, बल्कि नगर परिषद ज्यादा दोषी है, क्योंकि इसमें नगर परिषद अधिकारियों की मिली-भगत दिखाई देती है, जिसके चलते आमजन और रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले पैदल यात्रियों का इस मार्ग से गुजरना दुश्वार हो गया है। यहां गौरतलब है कि सडक़ के बीचों-बीच सीवर डाले का कार्य जारों पर है, जिसके चलते सडक़ में जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं और किसी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वहीं रेलवे रोड की दुर्दशा देखते ही बनती है, क्योंकि इस रोड पर अनेक प्रभावशाली दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे कई-कई फुट तक अतिक्रमण किया हुआ है। लोगों का कहना है कि अनेक दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रेहड़ी वालों को संरक्षण दिया हुआ है, जिससे सडक़ के दोनों ओर भारी अतिक्रमण होने के कारण रोड् इतना तंग हो गया है कि दुपहिया वाहन तो दूर पैदल यात्री भी इस मार्ग से आसानी से नहीं निकल सकता। ऐसे में अनेक यात्रियों की तो ट्रेन तक छूट जाती है और उन्हें कई घंटे स्टेशन पर ही गुजार कर खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि कभी-कभार नगर परिषद अधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर कुछ रेहड़ी वालों के खिलाफ छोटी-मोटी कार्रवाई करके अपने कत्र्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। मगर इन प्रभावशाली दुकानदारों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई करने में नप अधिकारी भी अपने आपको असहाय महसूस करते हैं, जिसका खामियाजा आमजन और पैदल यात्रियों को भुगतना पड़ता है। यहां स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि रेलवे स्टेशन के मुख्यद्वार के ठीक सामने आटो रिक्शा चालक सवारियां भरने के चक्कर में दिनभर अपने आटो कतार में खड़ा कर देते हैं, जिससे यह मार्ग और भी बुरी तरह अवरूद्ध हो जाता है और सडक़ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आल इंडिया एंटी क्राईम एसोसिएशन के सुंदर मुद्गिल सहित अनेक जागरूक नागरिकों का कहना है कि इस बारे में नगर परिषद के अधिकारियों को अनेक बार अवगत करवाए जाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। उपायुक्त को चाहिए कि वे स्वयं इस रोड का निरीक्षण कर नप अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्दश दें।